डॉ. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा ह्यांच्या करिता जागतिक एकजुटीचे वक्तव्य (ग्लोबल सॉलिडैरिटी स्टेटमेंट)

प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा – भारतातील सध्याचे हे दोन आघाडीचे नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि लोक विचारवंत ह्यांच्या अगदी जवळ येऊन ठेपलेल्या अटकेचा आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेची निंदानालस्ती करण्याच्या प्रयत्नांचा आम्ही, (निम्नलिखित संघटना आणि व्यक्ती) तीव्र निषेध करतो. 16 मार्च 2020 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. तेलतुंबडे आणि श्री. नवलखा ह्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्यांना आता 6 एप्रिल 2020 पर्यंत पोलिसांना ‘शरण जाणे’ आहे. आम्ही भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयास कळकळीची विनंती करतो की त्यांनी COVID19 (कोरोना वायरस) ह्या जगभर पसरलेल्या साथीच्या रोगामुळे डॉ. तेलतुंबडे आणि श्री. नवलखा ह्यांच्या आरोग्यास आणि जीवनास असलेला गंभीर धोका लक्षात घ्यावा. हे दोघेही पूर्ववर्ती आजार असलेले ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि म्हणून त्यांना तुरूंगात टाकल्यास त्यांना प्राणघातक संसर्गाचा धोका जास्त आहे. अशा वेळी तुरुंगवास झाल्यास तो त्यांच्या जीवनास आणि आरोग्यास नक्कीच धोका राहील. आम्ही न्यायिक अधिकाऱ्यांना आवाहन करीत आहोत की कमीत कमी जो पर्यंत जागतिक आरोग्य संकट पूर्णपणे शमत नाही आणि त्यांचे आरोग्य व जीवनास असलेला धोका दूर होत नाही तो पर्यंत त्यांच्या अटकेच्या आदेशात बदल करण्यात यावा.

मानवाधिकारासाठी लढणारे वकील, नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि प्रगतिशील विचारवंतांवर, भारतातील सत्ताधारी राज्यकर्ते सतत करीत असलेल्या हल्ल्यांमध्ये डॉ. तेलतुंबडे आणि श्री. नवलखा, हे दोन ताजे नाव आहे. त्यांच्यावर ‘अतिरेकी’ आणि ‘देशद्रोही’ ह्यांच्या विरोधात वापरला जाणारा कठोर वसाहती कायद्या (युएपीए) अंतर्गत दोषारोप केले गेले आहे. हा कायदा मोकळेपणाने बोलण्याचा, मत मांडण्याचा हक्क किंवा राज्य सत्तेच्या हिंसक धोरणांविरोधात मतभेद मांडण्याचा अधिकार व योग्य न्यायालयीन प्रक्रियेचा अधिकार – अशा सर्व भारतीय नागरिकांना मिळालेल्या मुलभूत अधिकाराची स्पष्टपणे पायमल्ली करतो. (PUCL, PUDR, WSS, Oxfam India ह्या भारतीय नागरी हक्क संघटनांचे वक्तव्य पहा). डॉ. तेलतुंबडे आणि श्री. नवलखा ह्यांची केस एक संशयास्पद आणि धादांत बनावट प्रकरण असलेल्या ‘भीमा कोरेगाव’ प्रकरणाचा एक भाग म्हणून ओळखली जाऊ शकते. (अमेरिकन बार असोसिएशनचा अहवाल पहा, ज्यामध्ये ‘भीमा कोरेगाव’ प्रकरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सहयोग, ह्या मुलभूत नागरी हक्कांमध्ये झालेली अनियमितता आणि उल्लंघनांचे प्रमाण मांडले आहे आणि त्या प्रकरणी अधिक अलीकडे केलेला तपास हा कसा बनावट पुराव्याच्या आधारावर आहे ह्याकडे नजर खेचले आहे). जून 2018 पासून, या बनावट प्रकरणात सुधा भारद्वाज, सुधीर ढवळे, अरुण फरेरा, सुरेंद्र गडलिंग, वर्नॉन गोन्साल्विस, वरवरा राव, महेश राऊत, शोमा सेन आणि रोना विल्सन, असे नऊ अन्य प्रमुख विचारवंत आणि नागरी स्वातंत्र्य कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबण्यात आले आहे. (भीमा कोरेगाव प्रकरणांवरील बातम्यांच्या सर्वसमावेशक संकलनासाठी इंडिया सिव्हिल वॉच पहा). हे अकरा लोक दलित, आदिवासी, कामगार आणि धार्मिक अल्पसंख्यक अशा सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित आणि दडपल्या गेलेल्यांच्या लोकशाही हक्कांसाठी सातत्याने लढा देणारे आहेत.

प्राध्यापक तेलतुंबडे हे विख्यात विद्वान, नागरी हक्क कार्यकर्ते आणि सत्तेशी निर्भीडपणे सत्य बोलण्याचा दीर्घ इतिहास असलेले, दलित आणि कामगार वर्गासारख्या शोषितांच्या विरोधात राज्याच्या दडपशाहीचा आणि भारतीय समाजातील अत्यंत वाईट अशी संस्था असलेली ‘जात’ ह्याचा अभ्यास करणारे भारतातील आघाडीचे लोक विचारवंत आहेत. मुलभूत विचारवंत म्हणून त्यांचे कौतुक केले जाते. डॉ. तेलतुंबडे ह्यांच्या लिखाणाने लोकशाही, जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय ह्यावर गंभीर विचारविमर्श करण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. उत्पीडित दलित समाजात जन्मलेले डॉ. तेलतुंबडे, अत्यंत गरिब परिस्थितीत शिक्षण घेत भारताच्या अग्रगण्य शिक्षण संस्थांमधून उच्च कर्तुत्व गाजवून पदवीधर झाले. ते अव्वल इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे (आय.आय.एम. – अहमदाबाद) माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ह्या सरकारी कंपनीत आणि पेट्रो-इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी, खासगी क्षेत्रात भारत सरकारकडून प्रोत्साहित कंपनी, पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेडच्या सर्वोच्च व्यवस्थापनातील पदांवर काम केले आहे. त्यांच्या कॉर्पोरेट कार्यकाळानंतर ते प्रसिद्ध इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आय.आय.टी.-खडगपुर) येथे बिझिनेस मॅनेजमेन्टचे प्रोफेसर होते आणि सध्या गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमधील बिग डेटा ॲनालिटिक्सचे ते वरिष्ठ प्राध्यापक आणि अध्यक्ष आहेत. समकालीन समाजासाठी जात आणि वर्गाची गतिशीलता आणि डॉ बी.आर. आंबेडकरांच्या प्रासंगिकतेवर त्यांचे अचूक विश्लेषण विद्वानांसाठी आवश्यक संदर्भ आहेत आणि जगातील अनेक विद्यापीठांमध्ये ते अभ्यासिले जाते. त्यांना नेहमी विविध आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनात वक्ता म्हणून आमंत्रित केले जाते. यावरून जगभरात त्यांच्या कार्याचा किती आदर केला जातो हेच दिसून येते.

डॉ. तेलतुंबडे ह्यांनी दलित-शोषित-पीडितांचे जीवन सुधारण्यासाठी खूप मोठे योगदान दिले आणि जगाला थोडे अधिक न्याय्य बनवण्यासाठी बौद्धिक योगदान देण्यास आपला अमुल्य वेळ देण्याचे ठरविले. ह्या वृत्तीमुळेच लोकशाही हक्क संरक्षण समिती (सी.पी.डी.आर.) ज्याचे ते सरचिटणीस आहेत आणि ऑल इंडिया फोरम फॉर राईट टू एज्युकेशन (ए.आय.एफ.आर.टी.ई.) ज्याचे ते अध्यक्ष आहेत, अशा नागरी समाज संस्था सक्रियपणे निर्माण करण्याचे काम त्यांनी केले. ज्या संघटनांशी त्यांचा संबंध आहे त्यापैकी कुठलीही संस्था भारतात बंदी घातलेली संस्था नाही.

गौतम नवलखा हे एक प्रख्यात लोकशाही आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार आहेत. ते पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स (पी.यू.सी.एल.), दिल्लीचे जूने सदस्य आहेत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुप्रसिद्ध इकनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (EPW) – भारतातील अग्रगण्य सामाजिक विज्ञान मासिकाचे संपादकीय सल्लागार म्हणून, आणि काश्मिरमधील मानवाधिकार व न्याय विषयक आंतरराष्ट्रीय पीपुल्स ट्रिब्यूनलचे संयोजक म्हणून काम केले आहे. छत्तीसगढमधील माओवाद्यांच्या चळवळीस समजून घेण्याकरिता त्यांचे डेज एंड नाईट्स: इन हार्टलँड ऑफ रीबिलियन (पेंग्विन, 2012) हे पुस्तक महवपूर्ण दृष्टिकोण बहाल करतो.

काही आठवड्यांपूर्वी केंद्र सरकारने डॉ. तेलतुंबडे आणि श्री. नवलखा प्रकरण महाराष्ट्र सरकारकडून काढून घेऊन राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (एन.आय.ए.) ताब्यात दिल्यामुळे ह्या मागचा शासनाचा हेतू अगदी स्पष्ट झाला आहे. हे स्पष्ट दिसून येते की न्याय मिळवून देण्याच्या डॉ. तेलतुंबडे आणि श्री. नवलखा ह्यांच्या पद्धती नेहमीच भारतीय संविधानात दिले गेलेले तरतुदी आणि स्वातंत्र्याच्या चौकटीत राहिल्या असून देखील भारतीय समाजातील शोषित व उपेक्षित वर्गाच्या लोकशाही व मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबून ठेवण्याची राज्यसत्तेची इच्छा आहे.

यापैकी कोणाचाही भीमा कोरेगाव प्रकरणात किंवा त्या नंतर घडणाऱ्या घटनांशी दूरदूरचा संबंध नाही.

भारतीय लोकशाहीचे दीर्घकाळ निरीक्षक ह्या नाते, शक्तीहीन व दुर्बल जनतेच्या बचावासाठी आपले जीवन समर्पित करणारे आणि भारतात लोकशाहीवर होत असलेले हल्ले जग बघत असतांनाच्या काळात, भारतातील लोकशाहीचे भक्कम रक्षणकर्ते असलेले विचारवंत आणि कार्यकर्ते ह्यांच्यावर राज्यसत्ता करीत असलेल्या छळाने आम्हाला धक्का बसला आहे. डॉ. तेलतुंबडे ह्यांना लक्ष्य करतांना, कॉर्पोरेट नेता, उच्च प्रतीचे विद्वान आणि प्रख्यात लोक विचारवंत म्हणून अपवादित व्यक्ती म्हणूनच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या संस्थापक कुटुंबांपैकी एक, म्हणजे डॉ. बी.आर. आंबेडकर ह्यांच्या कुटुंबाच्या एका सदस्याला टारगेट करुन – राज्यसत्ता संपूर्ण देशाला असा संदेश देत आहे की जर जनतेने त्यांना आव्हान देण्याचे व असहमती दर्शवण्याचे धाडस केले तर लोकांचा आवाज दाबून टाकण्यास ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात.

डॉ. तेलतुंबडे, श्री. नवलखा आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरणात खोटे गुन्हे दाखल असलेल्या इतर सर्वांशी एकता आणि जाहीर समर्थानासह आम्ही आग्रह करतो की:

भारताचे राष्ट्रपती श्री. राम नाथ कोविंद ह्यांनी ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करून आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांविरूद्ध देशद्रोह आणि दहशतवादाच्या आरोपांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे मत जाणून घेऊन भारतीय राज्यघटना व भारतीय लोकशाहीची बाजू घ्यावी.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एन.एच.आर.सी.) ह्या प्रकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे आणि माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात रिपोर्ट केल्या गेलेल्या पुराव्यांच्या बनावटपणासंबंधी प्रश्नांची त्वरित चौकशी करावी.
ह्या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने तातडीने विशेष तपास पथक (एस.आय.टी.) स्थापन करावे.
ह्या खटल्याच्या आधाराला स्पष्टपणे आव्हान देणाऱ्या संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष निवेदकाला उपस्थित राहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (यू.एन.एच.आर.सी.) आणि एशियन मानवाधिकार आयोगाने (ए.एच.आर.सी.) निर्देश द्यावे.

आतापर्यंत हजारच्यावर संस्था किंवा व्यक्तींनी ह्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे. खाली दिलेली यादी आंशिक आहे:

लोकशाही हक्क संरक्षण समिती (सी.पी.डी.आर.), भारत
इंडिया सिव्हिल वॉच इंटरनेशनल, यू.एस.ए.
भारतीय अमेरिकन मुस्लिम परिषद, यू.एस.ए.
दलित एकता मंच, यू.एस.ए.
आंबेडकर किंग स्टडी सर्कल, यू.एस.ए.
नोम चॉम्स्की, प्रोफेसर एमेरिटस, एम.आय.टी. आणि अ‍ॅरिझोना विद्यापीठातील लॉरिएट प्रोफेसर
अरुंधती रॉय, लेखक, भारत
कॉर्नेल वेस्ट, हार्वर्ड, सार्वजनिक तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासाचे प्राध्यापक
रॉबिन डी. जी. केले, यू.सी.एल.ए, यू.एस.ए, इतिहासाचे प्रतिष्ठित प्रोफेसर
पार्थ चटर्जी, ज्येष्ठ संशोधन अभ्यासक, मानववंशशास्त्र कोलंबिया विद्यापीठ, यू.एस.ए.
गायत्री स्पिवाक, विद्यापीठ प्राध्यापक, इंग्रजी आणि तुलनात्मक साहित्य, कोलंबिया विद्यापीठ, यू.एस.ए.
अँजेला डेव्हिस, यू.सी. सांताक्रूझ, यू.एस.ए.
सुखदेव थोरात, प्रोफेसर एमेरिटस, स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस, जे.एन.यू, आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि आय.सी.एस.एस.आर.चे माजी अध्यक्ष
क्षमा सावंत, सदस्य, सिटी कौन्सिल, सिएटल, डब्ल्यू.ए., यू.एस.ए.
आनंद पटवर्धन, चित्रपट निर्माते, भारत
जयती घोष, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक, जे.एन.यू, भारत
ज्ञान प्रकाश, इतिहास प्राध्यापक, प्रिन्स्टन
चंद्र तळपदे मोहंती, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, साराकृझ विद्यापीठ
अकील बिलग्रामी, सिडनी मॉर्गनबेसर, तत्वज्ञानाचे प्रोफेसर, कोलंबिया विद्यापीठ
अर्जुन अप्पादुराई, पॉलेट गॉडार्ड प्रोफेसर मीडिया, संस्कृती आणि कम्युनिकेशन, न्यूयॉर्क विद्यापीठ, न्यूयॉर्क
राजेश्वरी सुंदर राजन, न्यूयॉर्क विद्यापीठ, जागतिक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, न्यूयॉर्क
न्यायमूर्ती कोलसे-पाटील, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश
न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि प्रेस कौन्सिलच्या जागतिक संघटनेचे अध्यक्ष
प्रकाश आंबेडकर, माजी खासदार (लोकसभा), भारत
रामचंद्र गुहा, इतिहासकार आणि अर्थशास्त्रज्ञ
व्ही. गीता, स्त्रीवादी इतिहासकार आणि लेखक प्राध्यापक
मनोरंजन मोहंती, सामाजिक विकास, नवी दिल्ली येथील सामाजिक विकास प्राध्यापक; दुर्गाबाई देशमुख आणि चीनी अभ्यास संस्था इन्स्टिट्यूटचे सह-अध्यक्ष.